न्यायाधीशले आफू पदमा बहाल रहेसम्म निवासको कामका लागि एक जना श्रेणीविहीन प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउनेछ र निजको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।